अर्थव्यवस्थेची स्थिती ही आकड्यांवरुन समजते आणि आकडे कधीही खोटे बोलत नसतात. मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात खोटी श्वेत पत्रिका आणण्याचे काम केले आहे. मात्र विडंबना ही आहे की मोदी सरकार १० वर्षे सत्तेत राहून त्यांच्याजवळ त्यांचे रिपोर्ट कार्ड नाही. त्यामुळे त्यांनी युपीए सरकारच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळाचा लेखाजोखा त्यामध्ये मांडला आहे. मोदी सरकार आणि युपीए सरकारच्या अर्थसंकल्पीय आकडेवारीची जर आपण तुलना केली, तर युपीए सरकारच्या कार्यकाळात ६.७ टक्क्यांवर असलेला जीडीपी आता ५.९ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला आहे. युपीए सरकारच्या काळात ४.५ टक्के असलेली वित्तीय तूट या सरकारच्या काळात ५.८ टक्के झाली आहे. युपीए सरकारच्या काळात घरगुती बचतीचा जीडीपीमधील वाटा हा २३ टक्के होता. आता तो १९ टक्के झाला आहे. लोकांच्या नोकऱ्या जाणे, महागाई वाढणे आणि उत्पन्नात घट होणे ही त्यामागील कारणे आहेत. घर चालवण्यासाठी लोकांना आपल्या बचतीतून खर्च करावा लागत आहे. युपीएच्या काळात कृषी आणि ग्रामीण वेतन दर हा ४.१ टक्के इतका होता. मोदी सरकारच्या काळात तो १.३ टक्के इतका झाला आहे.सन २००४ ते २०१४ या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा एनपीए हा ८ लाख कोटी रुपये इतका होता. तो २०१४ ते २०२३ या काळात ५५.५ लाख कोटींवर जाऊन पोहोचला आहे. युपीएच्या कार्यकाळात २.२ लाख कोटींची बँकांची कर्जे माफ करण्यात आली होती.मोदी सरकारने १४.५ लाख कोटींची बँकांची कर्जे माफ केली आहेत. म्हणूनच या सरकारला श्रीमंतांचे अर्थात सूटा-बूटांचे सरकार म्हणून संबोधले जाते.
मागील ४ ते ५ दिवसांपासून अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात जोरजोरात चर्चा सुरु आहे. सरकार छाती ठोकून काही गोष्टी सांगत आहे तर विरोधी पक्ष त्यांची मते मांडत आहे. मात्र अर्थव्यवस्थेवर दोन वेगवेगळी मते मांडता येणार नाहीत, कारण अर्थव्यवस्थेची स्थिती ही आकड्यांवरुन समजते आणि आकडे कधीही खोटे बोलत नसतात.सरकारने अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात खोटी श्वेत पत्रिका आणण्याचे काम केले आहे. मात्र विडंबना ही आहे की मोदी सरकार १० वर्षे सत्तेत राहून त्यांच्याजवळ त्यांचे रिपोर्ट कार्ड नाही. त्यामुळे त्यांनी युपीए सरकारच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळाचा लेखाजोखा त्यामध्ये मांडला आहे. १० वर्षे सत्ता उपभोगून सुध्दा आज त्यांच्याजवळ ना त्यांचे रिपोर्ट कार्ड दाखवण्याची कुवत आहे, ना हिंमत आहे.
त्यांनी त्यांच्या आणि आमच्या दहा वर्षातील कार्यकाळातील आकडेवारी समोरासमोर ठेवावी म्हणजे वास्तव सर्वांच्या समोर येईल. जनतेलाच निर्णय घेवू द्या! असे माझे या मंचावरुन त्यांना खुले आव्हान आहे. त्यांनी जी श्वेत पत्रिका आणली आहे, ती खोटेपणाची श्वेतपत्रिका आहे. या जुमला सरकारचे प्रवक्ते, बेलगाम मंत्री, चरणा चुंबक मंडळी आणि आयटी सेल आज या श्वेता पत्रिकेचे तोंडभरुन कौतुक करीत आहेत. जर ही श्वेतपत्रिका भाजपद्वारे आणली गेली असती तर आम्ही तिला कचऱ्याच्या टोपलीत फेकून दिले असते. त्याऐवजी त्यांनी ही श्वेतपत्रिका अर्थमंत्रालयाच्या माध्यमातून आणली आहे. वास्तविकपणे पाहता, युपीए सरकारच्या काळात देशाचा दहा वर्षातील सरासरी जीडीपी दर हा ६.७ टक्के होता. तर मोदी सरकारच्या काळातील जीडीपी हा ५.९ टक्के आहे. सत्ताबदल झाला तेंव्हा ६.७ टक्के जीडीपी दराची अर्थव्यवस्था आम्ही त्यांच्या हवाली केली होती. मात्र आज ६ टक्क्यांहून कमी जीडीपी प्राप्त करण्याचे काम मोदी सरकारने केल आहे. या सरकारच्या कार्यकाळात उत्पन्न घटले आहे. वस्तूंचा उपभोग कमी झाला आहे. गुंतवणूक कमी झाली आहे. तर दुसरीकडे बेरोजगारी आणि महागाई वाढली आहे. देशावर कर्ज वाढले असून डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अधिक अवमुल्यन झाले आहे. पेट्रोल, डिझेल महागले आहे.
देशातील युवकांच्या बेरोजगारीमध्ये प्रचंड अशी वाढ झाली आहे. शहरी भागात राहणाऱ्या लोकांच्या उत्पन्नात आणि ग्रामिण भागातील लोकांच्या रोजंदारी दरामध्ये घट झाली आहे. शेती क्षेत्रात रोजगार वाढल्याने सरकारला मनरेगामध्ये अधिक खर्च करावा लागत आहे. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत जर कृषिक्षेत्रात रोजगार वाढत असतील आणि उत्पादन तसेच सेवा क्षेत्रात रोजगार कमी होत असतील तर तो चिंतेचा विषय आहे. अशा वेळी टिव्ही चॅनल्समधून सरकारला १० पैकी १० गूण देणारे लोक सरकारचे चरण वंदन करत असले तरी लोक देशात गुंतवणूक करण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे एफडीआयमध्ये घट झाली आहे. मागील तीन वर्षात एफडीआयमध्ये सतत घट होत असल्याचे चित्र आहे.
मोदी सरकारने शिक्षण आणि आरोग्यावर कमी निधी खर्च केला आहे. युपीए सरकारच्या काळात विकासदर ६.७ टक्के असताना, २००८ मध्ये मंदी असताना तसेच २०१३ मध्ये विकास दरात तीव्र घसरण झाली असताना देखील तत्कालीन युपीए सरकारने अशा प्रकारे खर्चात कपात केली नव्हती. हे सरकार वारंवार अर्थव्यवस्थेच्या घसरणीसाठी कोरोनावर खापर फोडत असले तरी कोरोना येण्या अगोदरच देशाचा जीडीपी अर्थाने कमी झाला होता. त्याची खरी कारणे हे नोटबंदी आणि जीएसटीची केलेली चुकीची अंमलबजावणी ही होती. सन २०१६ नंतर २०१९ मध्ये जीडीपी ३.९ टक्क्यांवर येवून ठेपला होता. देशात ४५ वर्षातील सर्वाधिक बेरोजगारी होती. विशेष म्हणजे त्याकाळात देशात एक देखील कोरोनाची केस नव्हती. सरकारच्या अपयशी धोरणांचा हा पुरावा आहे.
कोरोना नंतरच्या काळात युरोप आणि अमेरिकेसारख्या अर्थव्यवस्था सर्व अडचणींना दूर करुन प्रगती करीत आहेत. मात्र आम्ही अजूनही ६ टक्क्यांच्या आसपासच आहोत. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था ही २१ ट्रिलीयन डॉलरची असून भारताची अर्थव्यवस्था ही फक्त ३ ट्रिलीयन डॉलरची आहे. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत २ ते ३ टक्क्यांनी जरी वाढ झाली तरी ती आपल्यापेक्षा कितीतरी मोठी वाढ असते. वस्तू उपभोग म्हणजे लोक खाण्यापिण्यासाठी खाद्य वस्तू तसेच दैनंदिन वापरासाठी साबण, तेल, दंतमंजन, कंगवे सारख्या वस्तू खरेदी करीत असतात. त्यांच्या खरेदीच्या प्रमाणात घट झाली आहे. ही चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. कारण वस्तू उपभोगाचा आपल्या जीडीपीमध्ये ६० टक्के इतका मोठा वाटा आहे. म्हणूनच वस्तू उपभोगाच्या आकडेवारीत बारकाईने पाहिले, तर श्रीमंतांचे आणि गरीबांचे सरकार यामधील तफावत स्पष्टपणे जाणवते.
कृषी क्षेत्रात कमी महसूली दर आणि कमी उत्पन्न असल्यामुळे लोक उत्पादन व सेवा क्षेत्राकडे जाणे पसंत करीत असतात. मात्र आपल्या देशात लोक उल्टे कृषी क्षेत्रातील रोजगारीकडे वळतात तेंव्हा ती निश्चितच चिंतेची बाब आहे. युपीएच्या सत्ताकाळात उत्पादन क्षेत्रातील विकासदर हा १७ टक्के होता तो आता १४ टक्के झाला आहे. उत्पादन क्षेत्रात १२ ते साडे बारा टक्के लोक काम करीत असतात. आता त्याचे प्रमाण ११ टक्क्यांवर आले आहे. सेवा क्षेत्रातील घसरणीचा हा पुरावा म्हणजे लोक सेवा क्षेत्र सोडून कृषी क्षेत्रातील रोजगाराकडे वळले आहे. म्हणूनच सरकारला या वेळेस मनरेगाच्या अर्थसंकल्पीय खर्चामध्ये २६ हजार कोटींची अतिरिक्त वाढ करावी लागत आहे. लोकांचे उत्पन्न घटले आहे. त्यामुळे दैनंदिन उपभोगाच्या वस्तूंची खरेदी कमी झाली आहे. विद्यमान सरकारच्या काळात ग्रामीण मजूरांच्या वेतनात फक्त १ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ग्रामीण मजूरांचे वेतन हे दुप्पट वाढल्याचे अर्थमंत्री कसे काय बोलू शकतात ? आकडेवारीच खरे काय ते सांगत आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या आकडेवारी नुसार २००४ ते २०१४ दरम्यान देशातील युवकांच्या बेरोजगारीचे प्रमाण हे १७.८ टक्के होते.
विद्यमान सरकारच्या कार्यकाळात हेच प्रमाण २५ टक्क्यांवर गेले आहे. गुंतवणूकीवर हे सरकार मोठमोठ्या बाता मारत असते. आमचे धोरण हे खूप चांगले आहे असे म्हणून कौतुकाचा वर्षाव करुन घेतला जातो. मात्र वास्तव जर आपण पाहीले तर देशातील एकूण स्थिर भांडवल निर्मिती ही पूर्णपणे स्तब्ध झाली आहे. भारतीय उद्योग त्यामध्ये गुंतवणूक करण्यास तयार नाहीत. उच्च मालमत्ता धारक व्यक्ती या देशाचे नागरिकत्व सोडताना दिसत आहेत. एवढेच नव्हे तर थेट परदेशी गुंतवणूक करणाऱ्या व्यक्ती आपल्या देशात गुंतवणूक करण्यास तयार नाहीत. आजच्या तारखेस जीडीपीची टक्केवारी म्हणून परिपूर्ण आणि निव्वळ एफडीआय ही मागील १६ वर्षातील निम्न स्तरावर आहे.
देशात रोजगार वृध्दीमध्ये लघु आणि मध्यम अर्थात एमएसएमई म्हणून संबोधलेजात असलेल्या क्षेत्राचा मोठा वाटा असतो.
वास्तविकपणे मागील ४ वर्षात ३३ हजार एमएसएमई या बंद झाल्या आहेत. जे काही नवे उद्योग नोंद झाले आहेत, ते ९९ टक्के सुक्ष्म उद्योग आहेत. सरकारने एक काम मात्र केले आहे; ते म्हणजे लोकांच्या डोक्यावर मोठे कर्ज करुन ठेवले आहे. आज आपल्या देशात जे लहान मूल जन्माला येते, त्यांच्या डोक्यावर १ लाख १३ हजारांहून अधिक कर्ज असते. युपीए सरकारच्या कार्यकाळात देशात ५८ लाख कोटींचे कर्ज होते. ते आता मोदी सरकारच्या कार्यकाळात १७३ लाख कोटींवर जाऊन पोहोचले आहे. विश्वकिर्तीमान मोदी सरकारचा हा विक्रमच म्हणावा लागेल. एसर अर्थात ‘एएसईआर’ सर्व्हेनुसार २०२२ चा शिक्षणाचा आलेख हा २०१२ च्या स्तरावर जाऊन पोहोचला आहे. याचा अर्थ १० वर्षांपूर्वी युपीए सरकारने जी प्रगती साध्य केली होती. आता मोदी सरकारच्या काळात परत आपण त्याच स्तरावर जाऊन पोहोचलो आहोत. आपण शिक्षणावर फक्त ४.६ टक्के खर्च करीत असतो. सरकारने आता तो २.९ टक्क्यांवर आणला आहे.
मोदी सरकार आणि युपीए सरकारच्या अर्थसंकल्पीय आकडेवारीची जर आपण तुलना केली, तर युपीए सरकारच्या कार्यकाळात ६.७ टक्क्यांवर असलेला जीडीपी आता ५.९ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला आहे. युपीए सरकारच्या काळात ४.५ टक्के असलेली वित्तीय तूट या सरकारच्या काळात ५.८ टक्के झाली आहे. युपीए सरकारच्या काळात घरगुती बचतीचा जीडीपीमधील वाटा हा २३ टक्के होता. आता तो १९ टक्के झाला आहे. लोकांच्या नोकऱ्या जाणे, महागाई वाढणे आणि उत्पन्नात घट होणे ही त्यामागील कारणे आहेत. घर चालवण्यासाठी लोकांना आपल्या बचतीतून खर्च करावा लागत आहे. युपीएच्या काळात कृषी आणि ग्रामीण वेतन दर हा ४.१ टक्के इतका होता. मोदी सरकारच्या काळात तो १.३ टक्के इतका झाला आहे. सन २००४ ते २०१४ या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा एनपीए हा ८ लाख कोटी रुपये इतका होता. तो २०१४ ते २०२३ या काळात ५५.५ लाख कोटींवर जाऊन पोहोचला आहे. युपीएच्या कार्यकाळात २.२ लाख कोटींची बँकांची कर्जे माफ करण्यात आली होती. मोदी सरकारने १४.५ लाख कोटींची बँकांची कर्जे माफ केली आहेत. म्हणूनच या सरकारला श्रीमंतांचे अर्थात सूटा बूटांचे सरकार म्हणून संबोधले जाते.
युपीए सरकारच्या काळात देशाची एकूण निर्यात १७ टक्के इतकी होती. या सरकारच्या काळात ती १३ टक्के झाली आहे. देशात सत्ताबदल झाला तेंव्हा डॉलरच्या तुलनेत रुपया हा प्रतिडॉलर ६१ रुपये इतका होता. मोदी सरकारने तो आता ८३ रुपयांवर नेला आहे. आम्ही आत्मनिर्भर होत आहोत, असे मोदीजी मोठ्या अभिमानाने म्हणत असतात. मात्र वास्तव वेगळेच आहे. युपीए सरकारच्या काळात देशात ३६ दशलक्ष टन इतके कच्च्या तेलाचे उत्पादन होत होते. सध्याच्या काळात २८ दशलक्ष टन इतके कच्च्या तेलाचे उत्पादन होत आहे. युपीए सरकारच्या काळात पेट्रोलचा दर ७१ रुपये प्रतिलीटर होता. तो आता ९६ रुपये प्रतिलि टर झाला आहे. युपीएच्या काळात ५७ रुपये प्रतिलीटर असलेले डिझल आता ९० रुपये प्रतिलीटर झाले आहे. युपीएच्या कार्यकाळात ४०० रुपयांना गॅस सिलेंडर मिळत होता. तो आता १००० रुपयांवर पोहोचला आहे. युपीए सरकार असताना देशात ३३ लाख २८ हजार २७ इतकी सरकारी नोकऱ्यांची पदे होती. मोदी सरकारच्या काळात त्यात घट होवून फक्त ३१ लाख ६७ हजार इतकी राहिली आहेत. याचा अर्थ या सरकारने लाखो पदे रिक्त ठेवली आहेत.
आता आपण मोदी सरकारने पूर्वी दिलेल्या जुमलेबाज घोषणांकडे पाहू. दरवर्षी २ कोटी लोकांना रोजगार देऊ, १५ लाख रुपये प्रत्येकाच्या बँक खात्यात जमा करु. सर्व काळा पैसा १०० दिवसात परत आणू. देशात पेट्रोल आणि डीझेल रु. ३५ प्रतिलीटर दराने मिळेल. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करु. २०२२ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियनची करु. २०२२ पर्यंत देशातील प्रत्येकाचे स्वतःचे घर असेल. २०२२ पर्यंत देशात १०० शहरे स्मार्ट सीटी म्हणून तयार केली जातील. मोदी सरकार आता या घोषणाच विसरुन गेले आहे. आता ‘मोदींची गॅरंटी’ हा नवा ट्रेंड आणला आहे. असे असले तरी २०१४ पूर्वी दिलेल्या गॅरंटीचे काय ? असे देशातील जनता त्यांना विचारत आहे. ती गॅरंटी नसून जुमले होते असेच म्हणावे लागेल.
मोदीच्या काळात मोठमोठे लोक सरकारला चुना लाऊन परदेशात पळून गेले आहेत. मागील १० वर्षात मोदींचे मेहुल भाई असतील, नीरव मोदी असतील किंवा विजय मल्ल्या असतील; यापैकी एकाही घोटाळेबाजाला देशात परत आणण्यात सरकार यशस्वी झालेले नाही. देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्याऐवजी शेतकरी दररोज सरासरी फक्त २७ रुपये इतकी कमाई करु शकत आहेत. देशातील २५ कोटी लोक दारिद्रयरेषेखाली गेले आहेत. याउलट मोदी सरकारने २५ कोटी लोकांना गरीबीतून वर आणल्याच्या लोकसभेत आणि राज्यसभेत घोषणा केल्या आहेत. त्यांच्या या घोषणेवर ना आयएमएफ ने शिक्कामोर्तब केले आहे, ना नीती आयोगाने शिक्कामोर्तब केले आहे. मोदी सरकारचे म्हणणे जर खरे असेल, तर दैनंदिन वापरातील वस्तूंच्या खरेदीमध्ये घट का झाली आहे? देशातील ८० कोटी लोकांना मोफत राशन का वाटावे लागत आहे ? देशात कुपोषणाचे प्रमाण सर्वाधिक का आहे ? आंतरराष्ट्रीय भूक निर्देशंकात भारत १११ व्या स्थानावर का आहे? या सर्व गोष्टींची उत्तरे
तुम्हाला मोदी सरकार देणार नाही.
‘आम्ही देशातील ११ कोटी ८० लाख शेतकऱ्यांना ‘पीएम किसान सन्मान’ योजनेचा लाभ मिळवून दिला,’ असे मोदी सरकार म्हणत आहे. वास्तव पाहिले तर हा आकडा ८ कोटी इतका आहे. दुसरी बाब म्हणजे सरकारने शेतकऱ्यांच्या खते, औषधे आणि अवजारांवर जीएसटी लावला आहे. तसेच डिझेल महाग करुन एकंदर २८ लाख कोटी रुपयांची वसूली शेतकऱ्यांकडून केली आहे. आम्ही आयआयटी निर्माण केल्या, एम्स निर्माण केले, तीप्पट आयटी आणल्या अशा फुशारक्या मोदी सरकार मारत आहे. वास्तव जर पाहिले तर माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रात देशात ९,६०० पदे रिक्त आहेत. तर ट्रीपल आयटी कंपन्यांमध्ये रिक्त पदांची संख्या १००० च्या वर आहे. एवढेच नाही तर केंद्रीय विश्वविद्यालयांमधील रिक्त पदांची संख्या ही २२ हजारांपेक्षा अधिक आहे. मोदी सरकार पंतप्रधान मुद्रा योजनेतून खूप मोठी कर्जे दिल्याचे सांगत आहे. या योजनेमध्ये व्यवसाय सुरु करण्यासाठी कर्जाची रक्कम सरासरी २५ हजार इतकी दिली गेली आहे. इतक्या कमी रकमेत धंदा व्यवसाय सुरु करणे अवघड आहे. दुसरीकडे देशातील सर्वात गरीब असलेल्या ५० टक्के लोकसंख्येकडून मोदी सरकारने ६४ टक्के इतका जीएसटी वसूल केला आहे. ‘बहोत हुई महंगाई की मार..’ असे म्हणणाऱ्या मोदी सरकारच्या काळात खाद्य क्षेत्रातील महागाईचा दर सतत ९ टक्के इतका राहिला आहे. एवढेच नव्हे तर मागील ५ वर्षातील जे ४ टक्के महागाईचा दर ठेवण्याचे लक्ष्य आहे, ते साध्य झालेले नाही.
खोटे बोलणे, ही एक कला आहे. परंतु, आकडे कधीही खोटे बोलत नाहीत. आम्ही दिलेले आकडे सर्व खरे असून ते अर्थसंकल्पातील सरकारी आकडे आहेत. तसेच आंतरराष्ट्रीय एजन्सीचे आकडे आहेत. आम्ही जी आकडेवारी दिली आहे, ती जर खोटी असेल तर सरकारने आपली आकडेवारी जाहीर करावी. देशातील जनतेला खरे काय आणि खोटे काय हे समजले पाहिजे